विद्यालयमा हुने ‘बुलिङ’को पहिलो भाग नेपालीमा : विद्यालयमा हुने ‘बुलिङ’ ले खतरामा बालबालिका

विद्यालयमा हुने ‘बुलिङ’को पहिलो भाग अंग्रेजीमा : Silent Killer: How Bullying at School is Killing Nepali Children

बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले बालबालिकाको शारीरिक तथा मनोसामाजिक सुरक्षाका लागि हरेक विद्यालय तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूले ‘बाल संरक्षण मापदण्ड’ बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, बालबालिकालाई सम्भावित मनोसामाजिक समस्याबाट जोगाउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न तथा भएका व्यवस्थाहरू पनि लागू गर्न सकिएको छैन । सिधा सरोकार रहेका महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग अहिलेसम्म देशका विद्यालय वा संघसंस्थाले मापदण्ड बनाए या बनाएनन् भन्ने जानकारी नै छैन । 

बालबालिकामाथि हुने हिंसा, अपराध वा दुर्व्यवहारको दायरामा शारीरिक दण्ड वा पीडालाई ऐनमा नसमेटिएको होइन, अधिकांश रूपमा समेटिएको छ । तर, मनोसामाजिक असर र त्यसबाट बालबालिकालाई जोगाउनका लागि कानुनी व्यवस्था भने स्पष्ट छैन । कानुनले व्यवस्था गरेको कुरा लागू नै भएको छैन । त्यस्तै, आवश्यक कानुन बनाउन भएका प्रयास पनि अलपत्र छन् ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सूचना अधिकारी चिरञ्जीवी भण्डारी निकै कम विद्यालयले सो मापदण्ड बनाएको हुन सक्ने बताउँछन् । “कति विद्यालय र संस्थासँग यस्तो मापदण्ड छ भनेर यकिन गर्नका लागि हामीसँग तथ्यांक छैन,” उनी भन्छन् ।

तर, कानुनले नै तोकेको मापदण्ड नहुँदा विद्यालयस्तरका बालबालिकाको शारीरिक तथा मनोसामाजिक सुरक्षासँग सम्झौता भइरहेको यस क्षेत्रमा काम गर्दै आएकाहरू बताउँछन् । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का सूचना अधिकारी रामबहादुर चन्द सरोकारवालाहरूलाई जिम्मेवार बनाउन पनि कानुन आवश्यक रहेको बताउँछन् । “सरोकारवालाहरूलाई जिम्मेवार बनाउनका लागि भए पनि यो मापदण्ड अत्यावश्यक छ,” उनी भन्छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव विकास स्रोत केन्द्र (सीईएचआरडी) को पछिल्लो तथ्यांक (सन् २०२३) अनुसार देशभर सार्वजनिक र संस्थागत गरी ३६ हजार ३२ विद्यालय छन् । यी विद्यालयमा प्राथमिक तह (कक्षा १ देखि ८ सम्म) ५४ लाख ३८ हजार तथा माध्यमिक तह (कक्षा ९ देखि १२) मा १७ लाख ८४ हजार विद्यार्थी छन् ।

यस्तै देशभर ४० हजार ६ सय ५६ वटा पूर्वप्राथमिक शिक्षा केन्द्रहरू छन् । जहाँ १२ लाख ८ हजारभन्दा बढी बालबालिका (पाँच वर्षसम्म) अध्ययन गर्छन् । तर, बालबालिकाबारे सरोकार राख्ने मन्त्रालयहरूसँग बाल संरक्षण मापदण्ड कार्यान्वयनको कुनै नै जानकारी छैन ।

त्यसमा के भइरहेको छ, कसरी भइरहेको छ, कार्यान्वयन भएको छ वा छैन त्यसबारे पनि सम्बन्धित निकाय अनभिज्ञ छन् । त्यसमा पर्छन्, शिक्षा मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अनि यी मातहतका निकाय । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटा भन्छन्, “हामीसँग बाल संरक्षण मापदण्ड कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी छैन ।”

के हो बाल संरक्षण मापदण्ड ?

बालबालिकाको अधिकारको सम्मान, संरक्षण एवं उनीहरूको ‘सर्वोत्तम हित कायम गर्न’ बनेको कानुन हो, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ । प्रचलनमा रहेको यो ऐनले बालबालिकाको हितका लागि ‘बाल संरक्षण मापदण्ड’ को व्यवस्था गरेको छ ।

दफा ५७ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘विद्यालय, बालबालिकासँग प्रत्यक्ष काम गर्ने प्रत्येक सार्वजनिक निकाय तथा निजी क्षेत्र एवं सामाजिक संस्थाहरूले बालबालिकाविरुद्धको हिंसा वा बाल यौन दुर्व्यवहारको रोकथाम गर्न, बालबालिकाको संरक्षण सुनिश्चित गर्न र उजुरीको तत्काल कारबाही गर्नका लागि संस्थागत तहमा बाल संरक्षण मापदण्ड निर्माण गरी लागू गर्नुपर्नेछ ।’

ऐनको दफा ५७ ‘उपदफा २ मा उपदफा १ बमोजिम निर्माण गरिएको बाल संरक्षण मापदण्ड कार्यान्वयन गर्नुु विद्यालय, प्रत्येक सार्वजनिक निकाय तथा निजी क्षेत्र एवं सामाजिक संस्थाका प्रमुखको दायित्व हुनेछ’ भनी उल्लेख छ । तर, ऐनमा यसरी व्याख्या गरिँदा पनि हालसम्म यसमा कुनै प्रगति भएको छैन । जसका कारण ऐनको ‘बालबालिकाको सर्वोत्तम हित कायम गर्न’ भन्ने उद्देश्यमाथि नै गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ । 

शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको विद्यालय शिक्षा शाखाका उपसचिव रामप्रसाद शर्मा मापदण्ड बनाएर लागू गर्नुपर्ने व्यवस्थाबारे विद्यायलहरूलाई नै जानकारी नभएको हुन सक्ने बताउँछन् । “विद्यालयहरूलाई मापदण्ड बनाएर लागू गर्नुपर्ने व्यवस्थाबारे जानकारी नहुन पनि सक्छ,” उनी भन्छन् । तर, नेपालको संविधानमा ‘कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य’ नहुने उल्लेख छ । अर्थात्, भएको कानुनबारे आफूलाई जानकारी नै नभएको भनेर जिम्मेवारीबाट उम्किन कसैले पनि पाउँदैन । सर्वसाधारण नागरिकले पनि पाउँदैनन् । शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारी भने कानुनमा भएको व्यवस्थाबारे विद्यालयहरूलाई जानकारी नभएको हुन सक्ने कुरा सजिलै भन्छन् । त्यसले गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या आएको हुन सक्ने भन्दै उम्कने प्रयास गर्छन् । 

मापदण्डको नमुना अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । “सम्बन्धित निकाय आफैँले बनाउँला भन्ने मान्यता हो,” शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटा भन्छन् । मापदण्डको नमुनाकै अभावमा विद्यालय तथा सम्बन्धित संस्थाहरू अलमलमा नपरून् भनेर राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले अहिले आएर काम गरिरहेको छ । “हामीले मापदण्डको नमुनाको खाका बनाएका छौँ,” परिषद्का सूचना अधिकारी चन्द भन्छन्, “त्यो अहिले विज्ञसँगको छलफलमा छ ।” आफूहरूले बनाएको नमुना सार्वजनिक भएपछि त्यो नै सबैले हुबहु लागू गर्नुपर्छ भन्ने नरहेको पनि उनले स्पष्ट पारेका छन् । 

मापदण्डको जस्तै हालत छ, गुनासो सुनुवाइ कार्यविधि, २०७४ (संशोधन २०७७) को पनि । स्थानीय तहले लागू गर्ने गरी शिक्षा विभागले बनाएको नमुना कार्यविधिको कार्यान्वयन भएको छ/छैन वा यसको प्रगति कस्तो छ भन्ने जानकारी पनि अहिलेसम्म उपलब्ध छैन । कार्यविधिअनुसार विद्यार्थी वा उनका तर्फबाट अभिभावक या अन्य कोहीले लिखित वा मौखिक रूपमा गुनासो दर्ता गराउन सक्छन् ।

गुनासो सुनुवाइ समिति वा गुनासो सुन्ने शिक्षक, प्रधानाध्यापक वा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीलाई विद्यार्थीले विद्यालयभित्र, विद्यालय आउँदाजाँदा वा घरपरिवार र छिमेकमा भोगेका समस्याबारे गुनासो गर्न सक्ने बाटो कार्यविधिले खुलाएको छ । 

त्यस्तै, विद्यालय हाताभित्र, विद्यालय आउँदाजाँदा, घरपरिवार समुदायमा बालबालिकामाथि हुन सक्ने सबै प्रकारका भेदभाव, दुर्व्यवहार, शोषण, लैंगिक हिंसा, बेवास्ता वा हेलचेक्र्याइँ, शारीरिक  वा मानसिक दण्डसजाय, बुलिङलगायतको रोकथाम गर्न तथा कुनै घटना भएमा निश्चित प्रक्रिया अपनाई त्यसलाई सम्बोधन गरी विद्यालयमा सबै बालबालिकाको सहभागिता वृद्धि गर्दै गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य यस कार्यविधिको रहेको छ ।

तर, देशभरका कति विद्यालयले यसअनुसार काम गरेका छन् वा कति गुनासो परे र कतिको सुनुवाइ भयो भन्नेबारे तथ्यांकसँगै जानकारी पनि नरहेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले जनाएको छ । “हामीले काम सुरु गरेका छौँ,” केन्द्रको समावेशी शिक्षा शाखा प्रमुख डा. दिव्या दवाडी भन्छिन्, “गुनासो सुनुवाइका लागि स्रोतसामग्री बनाउने कुरा अहिले आएर हाम्रो वार्षिक कार्यक्रममा परेको छ । तर, अहिलेसम्म के भयो भन्ने तथ्यांकचाहिँ छैन ।”

अलपत्र प्रस्तावित कानुन

बालबालिकासम्बन्धी कानुनमा हिंसा र त्यसको परिणामबारे स्पष्ट उल्लेख गरिए पनि मनोसामाजिक पक्षलाई भने विस्तारित रूपमा समेटिएको छैन । त्यो अभाव पूर्तिका लागि भन्दै बनाइएको कानुन भने दुई मन्त्रालयबीच अलपत्र परेको छ । ती मन्त्रालय हुन्, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालय । यी दुई मन्त्रालयले चासो नदेखाउँदा बालबालिकाको हितका लागि बनाइएको कानुन यसै अलपत्र परेको छ । 

केन्द्रीय बाल कल्याण परिषद्ले शारीरिकसहित मनोसामाजिक हिंसा वा दण्डलाई परिभाषित गरेर ‘बालबालिकाप्रति गरिने शारीरिक तथा मानसिक सजाय निषेध र नियन्त्रण राष्ट्रिय निर्देशिका, २०७६’ को ड्राफ्ट बनाएर चार वर्षअघि २०७६ माघ २४ मा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा पठाएको थियो । “हामीले पठाएको ड्राफ्ट निर्देशिकामाथि थप प्रगति भएको छैन,” राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का सूचना अधिकारी चन्द भन्छन्, “विद्यालयसँग सम्बन्धित भएकाले शिक्षा मन्त्रालयमा पठाएको थाहा छ । त्यसपछि कुनै प्रगति भएको छैन ।”

अर्कोतिर शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारी भने सो प्रस्तावित निर्देशिका कुन अवस्थामा छ भन्ने थाहा नभएको बताउँछन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता सापकोटा भन्छन्, “त्यो निर्देशिकाको अवस्थाबारे ठ्याक्कै थाहा छैन । तर, हामीले दण्डरहित शिक्षणलाई भने प्राथमिकतामा राख्दै आएका छौँ ।”

परिषद्का अनुसार बालबालिकामाथि विद्यालय वा बाहिर हुने मनोसामाजिक रूपमा असर गर्ने व्यवहारलाई स्पष्ट पारेर त्यसलाई निषेध तथा नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने गरी निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको छ । 

प्रस्तावित निर्देशिकामा ‘मानसिक सजाय’लाई पनि परिभाषित गरिएको छ । जुन कुरा बालबालिका र विद्यालय शिक्षासम्बन्धी अरू कानुनमा विस्तारित रूपमा अहिलेसम्म देखिएको छैन । निर्देशिकाले ‘अमर्यादित बोली, व्यवहार, भाषा, हाउभाउ, इसारा, संकेत तथा गलत सूचना र जानकारीले वा गम्भीर शारीरिक सजायका कारणले बालबालिकाको मनमा हुने पीडा, हिंसा, आघात, तनाव र यातना सम्झनुपर्छ’ भनेको छ । यसले एक्ल्याउने वा मानसिक पीडा दिने, तर्साउने, मानसिक क्षति पुर्‍याउनेसहितका कार्यलाई पनि समेटेको छ ।

घर, विद्यालय, समुदाय र अन्य जुनसुकै स्थान तथा अवस्थामा शारीरिक र मानसिक सजायरहित बालमैत्री हुर्काइ र सिकाइको वातावरण तयार गर्ने उद्देश्य तोकिएको निर्देशिका मन्त्रालयमा अलपत्र पर्नु बालबालिकाको हितविपरीत रहेको परिषद्ले जनाएको छ । 

शिक्षासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र आवश्यक कानुनका लागि छलफल गर्ने प्राथमिक संसदीय शिक्षा समितिले पनि सो प्रस्तावित निर्देशिकाबारे जानकारी नभएको जनाएको छ ।

समितिका सभापति भानुभक्त जोशी आफूहरू विद्यालय शिक्षा र त्यससँग जोडिएका विषयमा आवश्यक कानुन बनाउने वा परिमार्जन गर्नमा तत्पर रहेको बताउँछन् । “तर, हामीलाई परिषद्ले पठाएको निर्देशिकाबारे जानकारी छैन,” उनी भन्छन्, “मनोसामाजिक समस्या सम्बोधनको विषय प्राथमिक रूपमा समेत समितिमा उठेको छैन । तर, म आफैँ पनि हजुरबुबा भएकोले र एक जनप्रतिनिधिको नाताले बालबालिकाको मनोसामाजिक सुरक्षाको विषयलाई थप प्राथमिकतामा राख्न प्रतिबद्ध छु ।”

यो सामग्री पुन: प्रकाशन गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो पुन:प्रकाशन नीति अनुसार प्रकाशन गर्नुहोस् । पुन: प्रकाशन निर्देशिका यहाँ छ ।